ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਐਫਆਰ ਸ਼ਾਖਾ) ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ-ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ
