ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਪੰਜਾਬ , 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਰੀਟਰੀਵਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਸਥਾਨਕ ‘ਲਾਹਣ’ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਦਾਰਥ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ (Punjab jails) ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਬੈਗਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਅਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 15 ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਹਨ। ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡਰੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਕਿਓਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ₹2.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ-ਰੈਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ (₹90 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼)। ਫਿਲੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੀਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨਾਈਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ “ਕਮਾਂਡੇਬਲ ਸੇਵਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ (2024 ‘ਚ ਕੁੱਲ 1,129 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 25% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ (9,025 ਕੇਸ)। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 79 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 2.9 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

Scroll to Top