14 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ (punjab) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neel Garg) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ,” ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 6,500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ—ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। “ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ – ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਨ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ – ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ” ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। “ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ,” ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
Read More: BBMB ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ
