ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 24/7 ਨਿਰਵਿਘਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1912 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਾਲਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ—ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੌਪਨ ਫਿਲਮਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
