ਹਰਿਆਣਾ, 04 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, 2026 ‘ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੇਡੀਬੀ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹825 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 112 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੀਜੀ-ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ – ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਭੀੜ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 365 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
