2 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ (AJL plot allotment case) ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 420 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
