ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ – ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ – ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
