ਦੇਸ਼, 25 ਸਤੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ₹19,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 2020 ਤੱਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 2020 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।” ਫਿਰ ਅਸੀਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਪਾਣੀਪਤ ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ‘ਚ ਟੋਕੀਓ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ “ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਾ” ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ₹19,744 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ MMT ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
