ਦੇਸ਼, 23 ਸਤੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ | ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ 2016 ‘ਚ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ SARFAESI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
