22 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ (Stubble Burning) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 2024 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 42,476 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
