17 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (punjab and haryana highcourt) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 65 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (teachers) ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ (2013) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 58 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: Teachers Promotion: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 415 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ
