16 ਸਤੰਬਰ 2025: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ (Yogi government) ਲਾਜ਼ਮੀ TET ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ – ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ TET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਹੋਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 49 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 49-52 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Read More: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬੋਲ
