ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025: Waqf Act News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ?
ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ (ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੀਡ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਚ AIMIM ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Read More: ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
