ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ” ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤਸਦੀਕ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਟੇਲਰਿੰਗ-ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Read More: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
