ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਸਤੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2025 ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਇਨਪੁਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1800 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1800 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Read More: New GST Rates: ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ?
