ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2025: ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਤੀ ਸਾਠੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਾਰੰਗੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਮਾਨਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਮ. ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਰੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
