3 ਸਤੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (nayab saini) ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜੀਐਸਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ) 2020-21 ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਏ ਨਿਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਈਟੀਸੀਐਫਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ (meeting) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀਏ ਸੈੱਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜੀਐਸਟੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ-ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰੇਗੀ ਸੁਰਜੀਤ
