ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਵੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਕਬਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਡੀਆਂ ਧਾਮ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅਧੂਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਪੋਸਟਮੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੰਡਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ DC ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
