ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2.70 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
