ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ 2025: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (NAYAB SINGH SAINI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (cabinet meeting) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ (2004-2014) ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 386 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1174 ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਨਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
