26 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ (act) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਾ ਢੱਕਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Read More: ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ,ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
