ਲਖਨਊ, 22 ਅਗਸਤ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 102 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਬੈਂਚ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 72 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
Read More: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
