ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਅਗਸਤ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੀਤੀ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ, ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਬੇਦਖਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਈ-ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HSIIDC) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਥੋਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਫਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 353 ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 1,850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 35,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More: ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
