ਦੇਸ਼, 20 ਅਗਸਤ 2025: Online Gaming Bill: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ-ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੁਨਰ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਟਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਰੀਅਲ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ।
Read More: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ‘ਤੇ 28% GST ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
