ਹਰਿਆਣਾ,14 ਅਗਸਤ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSCPCR) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਸਕੀਮ (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੁਰੰਤ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁੜ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
