ਦਿੱਲੀ,14 ਅਗਸਤ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Read More: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
