14 ਅਗਸਤ 2025: ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (OTP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (education department) ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ (ਗੰਭੀਰ) ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ (ਹਲਕੇ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
