ਦਿੱਲੀ, 04 ਅਗਸਤ 2025: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ’ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Read More: Delhi News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ
