ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ 2025: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (FD) ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ (ਅਵੈਧ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NPS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਅਵੈਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ NPS ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NPS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (SABs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NPS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ NPS ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਰਿਫੰਡ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
