ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NCDC ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NCDC ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ / ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 13,288 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2.9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਟਾਰਸੀ-ਨਾਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਾਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: Union Cabinet: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
