ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 31 ਜੁਲਾਈ 2025: UP News: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 69000 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: UP News: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ, 15 ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ