ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (Harjot singh bains) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (education minister) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਰਮਨ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
