24 ਜੁਲਾਈ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ (ration) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ 18% ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
