ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1965 ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ |
ਇਹ ਸੋਧਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿੱਲ 2025) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
1. ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
5. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 26 ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
6. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
8. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
9. ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ‘ਚ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
10. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
