ਹਰਿਆਣਾ, 11 ਜੁਲਾਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉਤਥਾਨ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ (PM-KUSUM) ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਗਮ (ਐਚਪੀਜੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਥਿਤ 220 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਨੀ ਖੇੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਿੰਜੌਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟਰਮੀਨਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ “ਕਲਿਆਣਮ ਮੰਡਪਮ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70,000 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
