ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2025: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਲਯੂ, ਈਡੀਸੀ, ਐਲਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 4 ਜੂਨ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
