ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ 2025: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕਈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸਾਰੇ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2003 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, NCP (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, JMM, CPI ਅਤੇ CPI(ML) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RJD ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ NCP ਧੜੇ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ CPI(ML) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ |
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ?
