ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਰਟੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ), ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫੂਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ?
