ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਜੁਲਾਈ 2025: Article 326 of the Constitution: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 (Article 326) ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਵੋਟਰ ਸੋਧ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜੇਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 (Article 326) ਬਾਲਗ ਮਤਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 326 ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Read More: “ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ”, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
