ਦੇਸ਼, 08 ਜੁਲਾਈ 2025: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 1,500 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੰਸਦੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਐਸਆਈਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
