ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੁਲਾਈ 2025: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Global Sikh Council) (ਜੀਐਸਜੀ) ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹ’ (ਸਜ਼ਾਯੋਗ) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (sri akal takhat sahib) ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤਖ਼ਤ 1966 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜੀਐਸਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Read More: ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
