ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ (Lalit Modi) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ 10.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲਬੱਧ ਸਿਵਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2005 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ‘ਰਾਜ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: NEET PG 2025: 3 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
