29 ਮਈ 2025: ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ(passport system) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ RFID ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ (passport) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 2.0: ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ (digital) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਆ (bharat and goa) ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ-ਸਮਰੱਥ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RFID ਚਿੱਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ: ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (birth certificate) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ: ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
4. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਪੇਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. 2030 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (passport) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSKs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 442 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Read More: 1 June Rules Change: ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
