ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰ.ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, Elante Mall ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਖ਼ਾਲੀ
