21 ਮਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (punjab and haryana) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (BBMB headquater) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60% ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Read More: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
