ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (Bhupinder Singh Hooda) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (Bhupinder Singh Hooda) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SYL ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, BBMB ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
