Indus Water Treaty

Indus Water Treaty: ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ?

What is Indus Water Treaty In Punjabi: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦੀ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ?

ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ |

Indus Water Treaty

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ?

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ (Indus Water Treaty) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ |

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1965, ਸਾਲ 1971 ਅਤੇ ਸਾਲ 1999 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ |

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

Indus Water Treaty

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭੱਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

Read More: Pahalgam News: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ 2 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ

Scroll to Top