ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (gurugram) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਰਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ (builders) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ (goverment agencies) ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ DHBVN ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 4000 ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ 39 ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। 5,000। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: ਸਾਰਥਕ-NHM ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
