ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਕਾਂਚਾ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ‘ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ (Telangana government) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਜਾਨਵਰ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ (Telangana government) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟੋਇਟਾ ਕਾਰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
