ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਂਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਏਡੀਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਗਦੜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
